नेपालका प्रदेशहरू

२०१३ पुस ९ मा नेपालको प्रशासनिक विभाजनहरूको पुनर्संरचना गर्न एक समिति गठन गरिएको थियो र उक्त समितिले दुई हप्तामा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। नेपालको जिल्ला प्रशासन पुनर्गठनको प्रतिवेदन, २०१३ अनुसार देशलाई पहिलो पटक सात क्षेत्रहरूमा विभाजन गरिएको थियो। ^[१]

1. अरुण क्षेत्र
2. जनकपुर क्षेत्र
3. काठमाडौँ क्षेत्र
4. गण्डकी क्षेत्र
5. कपिलवस्तु क्षेत्र
6. कर्णाली क्षेत्र
7. महाकाली क्षेत्र

वि.सं २०१८ मा, सबै क्षेत्रहरू विघटन गरिएको थियो र देशलाई ७५ जिल्लाहरूमा पुनर्संरचना गरिएको थियो र ती जिल्लाहरूलाई थप १४ अञ्चलहरूमा विभाजन गरिएको थियो। वि.सं २०२८ मा, सबै १४ अञ्चललाई ४ वटा विकास क्षेत्रहरूमा वर्गीकृत गरिएको थियो^[२] र पछि वि.सं २०३८ मा, तिनीहरूलाई निम्न ५ विकास क्षेत्रहरूमा पुन: व्यवस्थित गरिएको थियो।

1. पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र
2. मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र
3. पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
4. मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
5. सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ४ बमोजिम नेपालका प्रदेशहरूको गठन भएको थियो। अवस्थित जिल्लाहरूलाई समूहबद्ध गरेर सात वटा प्रदेशहरू गठन गरिएको थियो। नवलपरासी र रुकुम गरी दुई जिल्लालाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरिएको थियो। प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय तहहरू छन्। नेपालमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाहरू रहेका छन्।^[३] सात प्रदेशको वर्तमान प्रणालीले नेपाललाई १४ वटा प्रशासनिक क्षेत्रमा विभाजन गरी पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएको पहिलेको प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरेको थियो।

फागुन २०७३ मा, नेपाल सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो। संविधानको धारा २९५ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशको स्थायी नाम सम्बन्धित प्रदेशको व्यवस्थापिकाको दुई तिहाइ मतले निर्धारण गरेको थियो।^[४]

संविधान र कानून बमोजिम प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको छ। आपतकालीन अवस्थामा वा सङ्घीय शासन लागू भएको अवस्थामा प्रदेश कार्यपालिकाको अनुपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछन्। प्रत्येक प्रदेशमा सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा औपचारिक प्रमुख हुन्छन्। राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्छन्।^[५] प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानूनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग गर्दछन्। प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था रहेको छ।

प्रदेश सभा सात प्रदेशहरू मध्ये प्रत्येकको एकसदनीय विधान सभा हो। पहिल्यै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रदेश सभाका सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि उम्मेदवारहरू राजनीतिक दलले छानेका हुन्छन् वा स्वतन्त्र रूपमा खडा हुन्छन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एक सदस्य चयन गर्दछ। नेपालमा समानान्तर मतदान प्रणाली प्रयोग हुने भएकाले मतदाताले दलीय सूचीको समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट सदस्य चयन गर्न अर्को मतदान गर्छन्। वर्तमान संविधानले ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट र ४० प्रतिशत दलीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने र एक तिहाइ प्रतिशत निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो सुनिश्चित गर्न नसक्ने दलले दलगत समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट कुल सङ्ख्याको एक तिहाइ महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।^[६]

निर्वाचन पछि, समग्र बहुमत प्राप्त दल (अन्य सबै दलको तुलनामा बढी सिट) भएको दलले सरकार गठन गर्छ। यदि कुनै दलसँग पूर्ण बहुमत छैन भने, दलहरूले गठबन्धन बनाउने प्रयास गर्न सक्छन्।