जिल्हाधिकारी

१७७२मध्ये ब्रिटिश गव्हर्नर वारेन हेस्टिंग्स यांने जिल्हाधिकारी पदाची निर्मिती केली. जमीन महसूल वसुलीच्या उद्देशाने हे पद निर्माण करण्यात आले. या पदाचे महत्त्व वाढवण्यासाठी कंपनी सरकारने न्यायदान आणि नागरी प्रशासनाची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्याकडे सोपवली. स्वातंत्र्योत्तर काळात जिल्हाधिकारी पदाच्या अधिकार व जबाबदारीत बदल करण्यात आला.जनकल्याणाची संबंधित अनेक कार्य त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली.

जिल्हाधिकारी हा गट अचा अधिकारी असतो. त्याची निवड संघ लोकसेवा आयोग करत असते. जिल्हाधिकाऱ्यांची निवड दोन मार्गाने केले जाते. पहिला मार्ग म्हणजे सरळ सेवा भरती होय. संघ लोकसेवा आयोगाकडून भारतीय प्रशासकीय सेवा पदासाठी निवड केलेल्या उमेदवाराची जिल्हाधिकारी म्हणून राज्यशासन नेमणूक करते. संघ लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्ती, वेतन, बढती, सेवा-निवृत्ती बाबत केंद्र सरकारचे नियम लागू होतात. राज्य सेवेत उपजिल्हाधिकारी म्हणून कार्य करणाऱ्या व्यक्तीस बढती देऊन जिल्हाधिकारी पदावर नेमले जाते. भारत प्रशासन सेवेतून आलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती वय ६० वर्ष तर बढती मिळून जिल्हाधिकारी बनलेल्या ५८ व्या राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे सेवानिवृत्त होतात.

केंद्र शासनाचा कर्मचारी असून देखील जिल्हाधिकारी राज्य शासनाच्या अखत्यारित काम करतो. उपजिल्हाधिकारी हे पद राज्यातील लोकसेवा आयोग यांच्याकडून घेतली जाते. उपजिल्हाधिकारी पदासाठी जर आपण पात्र ठरला तर आपल्याला पुढील ट्रेनिंग साठी पुणे येथे पाठवले जाते. जिल्हाधिकारी यांचे प्रशिक्षण लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रबोधिनी, मसूरी येथे होते. अंतर्गत क्षेत्राचा विकास करणे व नवे कायदे जिल्ह्यात लागू करणे ही जिल्हाधिकाऱ्यांची मुख्य कर्तव्य होय त्याचबरोबर विविध योजनांचे प्रतिनिधित्व देखील ते करतात.